Q) MP Satnam Singh Sandhu regarding attempted irregular migration to Europe through the “Dunki route”

Ministry: External Affairs

 February 12, 2026

View Detail

Q) MP Satnam Singh Sandhu regarding incentivisation of best performing Panchayats in the country and steps taken by the Ministry towards modernisation of Panchayats in the State of Punjab?

Ministry: Panchayati Raj

 February 11, 2026

View Detail

Q) MP Satnam Singh Sandhu regarding the details of last five financial years year-wise and the steps taken by the Ministry to increase the number of taxpayers in the country?

Ministry: Ministry of Finance

 February 10, 2026

View Detail

B) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ 2025' ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

 ਫਰਵਰੀ 06, 2026

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2047 ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (NRAA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (NIRF) ਵਰਗੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ....

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2047 ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (NRAA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (NIRF) ਵਰਗੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ QS ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਜਾਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (THE) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, NRAA ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਐਨਆਰਏਏ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।"

ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੂੰਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 0.4 ਹੈ।

B) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਿੱਲ, 2025 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

 ਫਰਵਰੀ 06, 2025

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ....

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਦਮੀ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 119.5 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜਟਲ ਸਕਿੱਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਹਸਪਤਾਲ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਤਕਨੀਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

B) ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ’ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਵਿਧੇਅਕ, 2025’

 ਫਰਵਰੀ 06, 2025

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ’ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਵਿਧੇਅਕ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਹੱਥੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ....

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ’ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਵਿਧੇਅਕ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਹੱਥੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੌਪੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਏਆਰਆਈਏ) ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਰਾਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖਰਚਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਧਾਰਾ 41 (ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 47 (ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 47 (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਤੱਵ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MP Satnam Singh Sandhu regarding Rail projects sanctioned for Punjab

Ministry: Railways

 February 06, 2026

View Detail

MP Satnam Singh Sandhu regarding Polluting water bodies in Punjab

Ministry: Environment, Forest and Climate Change

 February 05, 2026

View Detail

MP Satnam Singh Sandhu regarding National Sports Policy

Ministry: Youth Affairs and Sports

 February 05, 2026

View Detail

MP Satnam Singh Sandhu regarding National-level cooperative societies

Ministry: Cooperation

 February 04, 2026

View Detail

MP Satnam Singh Sandhu regarding Ease of Doing Business in the country

Ministry: Corporate Affairs

 February 03, 2026

View Detail

MP Satnam Singh Sandhu regarding Mass Rapid Transit System in Punjab

Ministry: Housing and Urban Affairs

 February 02, 2026

View Detail

MP Satnam Singh Sandhu regarding Water conservation and flood mitigation in the State of Punjab

Ministry: Jal Shakti

 February 02, 2026

View Detail

MP Satnam Singh Sandhu regarding Global development and governance ranking of India

Ministry: External Affairs

 January 29, 2026

View Detail

MP Satnam Singh Sandhu regarding Rural sport infrastructure and training facilities

Ministry: Youth Affairs and Sports

 January 29, 2026

View Detail

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

 ਦਸੰਬਰ 18, 2025

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗਰਿਟਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀਆਰ), ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ....

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗਰਿਟਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀਆਰ), ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ?

 ਦਸੰਬਰ 17, 2025

ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ’ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਨੰਦ (ਆਈਆਰਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿ੍ਰਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ...

ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ’ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਨੰਦ (ਆਈਆਰਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿ੍ਰਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐੱਮਬੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਐੱਮਪੀ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

 ਦਸੰਬਰ 17, 2025

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181, ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਅਤੇ ...

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181, ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਕੁਟੀਰ, ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਲਈ ’ਐਂਟੀ-ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ’, ਮਹਿਲਾ ਹੈੱਲਪ ਡੈਸਕ, ਈਆਰਐੱਸਐੱਸ-112 ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ।

 ਦਸੰਬਰ 16, 2025

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪਿ੍ਰਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ...

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪਿ੍ਰਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਮਏ, ਐੱਸਯੂਐੱਮਏਐੱਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ (ਪੋੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ) ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਟੋਰਮ-ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ) ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।

 ਦਸੰਬਰ 15, 2025

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ...

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰਮ-ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ਼ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 106 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਐਡਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।

 12 ਦਸੰਬਰ 2025

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 (ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ...

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 (ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ (ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ) ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।

 ਦਸੰਬਰ 2025

ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ’ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7768 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7,168 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ...

ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ’ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7768 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7,168 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2175 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ’ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ’ਕਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ’ (ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।

 ਦਸੰਬਰ 10, 2025

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ)-2020 ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ...

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ)-2020 ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ 121 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ 22 ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਈ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।

 ਦਸੰਬਰ 9, 2025

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਵਾਲੰਬਿਨੀ, ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੇ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ...

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਵਾਲੰਬਿਨੀ, ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੇ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ’ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਜ਼ ਫਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ’ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸੀਡ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।